अजमेर – डिस्कॉम के 268 कार्यालयों में एक साथ हुई सैटलमेंट कमेटी की बैठकें

2068 मामलों की सुनवाई कर 5 करोड़ 21 लाख रुपयों की राजस्व वसूली

अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक साथ 11 जिलो के 268 कार्यालयों में सैटलमेन्ट कमेटी की बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में 2 हजार 68 प्रकरणों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई। प्रकरणों के निराकरण से निगम को 05 करोड़ 21 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त होगा।

प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि आज सभी कार्यालयों में बिजली चोरी, विद्युत दुरूपयोग एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। निगम के सभी सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जोनल चीफ इंजीनियर तथा प्रबन्धक निदेशक स्तर पर सैटलमेंट से जुड़े प्रकरणों को सुन कर राहत निर्णय किए गए। ज्यादातर मामलों में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि निगम में बिजली के अधिक बिल और अन्य आर्थिक मामलों से संबंधितपरिवाद लम्बे समय से लम्बित थे। ऎसे सभी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए यह विशेष शिविर आयोजित किए गए। निगम मार्च माह में रिकवरी अभियान चल रहा है। ऎसे में सैटलमेंट के जरिए भी निगम को करोड़ों रूपए की आय प्राप्त होगी। निगम के 202 सहायक अभियंता, 50 अधिशाषी अभियंता, 12 सर्किल कार्यालय, 3 जोनल कार्यालय और प्रबन्धक निदेशक कार्यालय पर सैटलमेंट कमेटी के बैठकें आयोजित की गई। भाटी ने बताया कि अजमेर शहर वृत्त में 54 मामलों की सुनवाई कर 21 लाख 40 हजार रुपयें , अजमेर जिला वृत्त में 7 मामलो की सुनवाई कर 96 हजार , भीलवाड़ा वृत्त में 249 मामलों की सुनवाई कर 58 लाख 69 हजार , नागौर में 499 मामलों की सुनवाई कर 86 लाख 82 हजार , सीकर में 297 मामलों की सुनवाई कर 46 लाख 93 हजार , झुंझुनूं में 181 मामलों की सुनवाई कर 39 लाख 86 हजार, बांसवाड़ा में 54 मामलो की सुनवाई कर 11 लाख 91 हजार, चित्तौड़गढ़ में 601 मामलों की सुनवाई कर 1 करोड़ 66 लाख 05 हजार, डूंगरपुर में 25 मामलों की सुनवाई कर 09 लाख 67 हजार, उदयपुर में 105 मामलों की सुनवाई कर 57 लाख 99 हजार, राजसमंद में 35 मामलों की सुनवाई कर 16 लाख 04 हजार एवं प्रतापगढ़ वृत्त में 21 मामलों की सुनवाई की जिससे निगम को 4 लाख 73 हजार रुपयों की राजस्व वसूली होगी।

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